29/09/2026
विद्युत विभाग से जुड़ेगी ट्रैफिक चालान की वसूली: सुप्रीम कोर्ट का सुझाव— बिजली बिल में जोड़ें चालान राशि, भुगतान न करने पर कटेगा बिजली कनेक्शन
नई दिल्ली:
देशभर में पेंडिंग ट्रैफिक ई-चालानों की वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और अहम सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केवल चालान काटना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए अदालत ने राज्यों को बकाया चालान की राशि को उपभोक्ताओं के बिजली बिल में जोड़कर वसूलने का तरीका निकालने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि उपभोक्ता इस संयुक्त बिल का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाए।
देशभर में ₹20,000 करोड़ के चालान बकाया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच (जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन) के समक्ष पेश आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग ₹45,000 करोड़ के ई-चालान काटे गए थे। इनमें से अब तक सिर्फ ₹25,000 करोड़ की ही वसूली हो सकी है, जबकि लगभग ₹20,000 करोड़ का जुर्माना अभी भी बकाया है।
विद्युत विभाग की भूमिका क्यों अहम?
अक्सर देखा जाता है कि वाहन चालक ई-चालान को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे सरकारी राजस्व का भारी नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव के लागू होने से:
बिजली बिल के साथ अनिवार्यता: यदि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के बिलिंग सिस्टम को वाहन पोर्टल या चालान डेटाबेस से जोड़ा जाता है, तो चालान की राशि बिजली बिल में जुड़कर आएगी।
कनेक्शन कटने का डर: बिजली एक अनिवार्य सेवा है, ऐसे में बिल जमा न होने की स्थिति में कनेक्शन काटे जाने के प्रावधान से लोग समय पर चालान भरने के लिए बाध्य होंगे।
अन्य सख्त उपायों पर भी विचार
विद्युत बिल से वसूली के अलावा अदालत ने परिवहन विभाग से जुड़े कई अन्य सख्त कदम उठाने पर भी विचार करने को कहा है:
बकाया चालान वाले वाहनों को 'वाहन पोर्टल' पर ब्लैकलिस्ट करना।
चालान जमा न होने तक वाहन की आरसी (RC) का नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी और मालिकाना हक ट्रांसफर रोकना।
फिटनेस व प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी न करना तथा ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करना।
(यह मामला सड़क सुरक्षा को लेकर वर्ष 2012 से लंबित एस. राजशेखरन जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया है।)
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