Ambe Maa Construction Pvt. Ltd.

26/09/2026

17/09/2026

वास्तुकलाको उत्कृष्ट रचयिता भगवान विश्वकर्मालाई हाम्रो नमन !!

# #

17/09/2026

विद्युतीय खरिद प्रणाली बन्द भएपछि बोलपत्र बुझाउने व्यवस्था परिवर्तन

28/08/2026

सलाम र सम्मान 🇳🇵🙏❤️
२०७२ सालको भुकम्प होस,चाहे कोरोना काल होस जुनसुकै भयावह र दर्दनाक परस्थिती मा हाम्रो तीन ओटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी हाम्रो नागरिकको धनजनको रक्षा अनबरत खटदै सुरक्षा गर्दै आएको छ। आजको उदार कार्य हेर्दा म तीन ओटै निकायका सुरक्षाकर्मी साथीहरु लाई भित्री मनबाट स्यालुट गर्दछु ।

27/08/2026

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १६औँ संशोधन लागू, ठूला खरिदको स्वीकृति सीमा बढाइयो

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा १६औँ संशोधन गर्दै खरिद प्रक्रिया, परामर्श सेवा, जटिल संरचनाको डिजाइन तथा निर्माणकार्य सम्पन्नपछिको अभिलेखीकरणसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा भदौ ३ गते प्रकाशित संशोधन नियमावली तत्काल लागू भएको हो।

संशोधनले ठूला खरिदको स्वीकृति सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। यसअघि क्रमशः ५ करोड, १० करोड र २० करोड रुपैयाँसम्म कायम विभिन्न तहको स्वीकृति सीमालाई बढाएर २५ करोड, ५० करोड र १ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। यसबाट निर्णयका लागि माथिल्लो निकायमा फाइल पठाउनुपर्ने अवस्थालाई घटाई ठूला आयोजनाको खरिद प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जटिल तथा विशेष प्रकृतिको संरचनाको परिभाषामा पनि स्पष्टता दिइएको छ। पुल, सडक, भवन वा अन्य पूर्वाधार संरचनालाई केवल नाम वा प्रकारका आधारमा जटिल मानिने छैन। प्रचलित मापदण्ड, स्वीकृत मानक डिजाइन वा स्थापित सामान्य डिजाइन विधिबमोजिम डिजाइन गर्न सकिने संरचनालाई जटिल संरचनाको श्रेणीमा नराखिने व्यवस्था गरिएको छ।

परामर्श सेवाको खरिदतर्फ पनि सीमा संशोधन गरिएको छ। २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवा खरिद गर्न कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई आशयपत्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ।

निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसारको ‘एज बिल्ट ड्रइङ’ सहितको विवरण सार्वजनिक निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले पनि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक जाँचबुझपछि स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। स्वीकृत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा मात्र निर्माण व्यवसायीलाई कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा समेटिएको छ।

निर्माण कार्यमा त्रुटि देखिएमा सार्वजनिक निकायले दोष पहिचान गरी व्यवसायीलाई समयमै जानकारी गराउने तथा सच्याउनेसम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ। यसले निर्माणको गुणस्तर, उत्तरदायित्व र आयोजनाको दीर्घकालीन अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्रोत: सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १६औँ संशोधन
https://cdn.bidpatra.com/news/public-16th.pdf

27/08/2026

आफ्नो भन्दा देश र मानब जातीको समस्या ठुलो हो संकटको घडीमा सरकारसँगै काँधमा काँध मिलाएर उभिऔँ। उद्धार, राहत र सहयोगमा हातेमालो गरौँ। सबैभन्दा माथि देश, देशभन्दा माथि मानवता।

24/08/2026

Work

01/08/2026

यत्तिको उर्जावान अर्को मान्छे कोही जन्मेला वा नजन्मेला खै, तपाई जति बाँच्नभो, थोरै अंश पनि हामी बाँच्ने प्रयास गर्ने हो भने काफी छ।तपाईसँग जुर्न खोजेको त्सो यउटा बेसक्यामको यात्रा छुटेकोमा चुकचुक लागेको छ। त्यहाँ फेरि पुगे भने सम्झनाले पिरोल्ने भो।

हार्दिक श्रद्धाञ्जली।Nimsdai Purja and team Rest in Peace
LEGEND🤍

31/07/2026

टेन्डर हुँदा सामग्री सस्तो, काम गर्दा महंगो- लो ले पाउने सिस्टम ठेकेदारले काम गरून् कि पुख्यौली जमिन बेचून् मुल्य समायोजन पनि नदिने उल्टो आर्थिक भार नपर्ने गरि भनेर कागज गरेर म्यादथप गर्ने मन लाग्दि तेब्बर ग्यारेण्टी लिने एउटा ठेकेदारलाई १० ठाउॅंबाट मार्ने सहजिकरण पनि नगरिदिने पिसी चाहि खानुपर्ने ?

31/07/2026

Ashirvad by aliaxis